गोरखपुर ग्रामीण में रोजाना छह घंटे बिजली काटने का दिया आदेश 

वर्ष 2017 से गोरखपुर जिले को मिलने वाली 24 घंटे निर्बाध बिजली में कटौती का आदेश आ गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (यूपी एसएलडीसी) के अधीक्षण अभियंता प्रणाली नियंत्रण ने एक जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अन्य जिलों की तरह गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना छह घंटे बिजली काटने का आदेश दिया है।

अभियंताओं का कहना है कि यह पहली बार है जब गोरखपुर जिले के लिए भी आदेश आया है। हालांकि अभी कटौती शुरू नहीं की गई है। यह अलग बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय गड़बड़ी के कारण रोजाना चार से छह घंटे तक कटौती हो रही है।

पिपराइच क्षेत्र में तो अलग-अलग स्थानों पर गड़बड़ी के कारण रोजाना 10 से 14 घंटे तक की कटौती हो रही है। भले ही गोरखपुर में शेड्यूल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती का आदेश आया हो, रोजाना घंटों कटौती से उपभोक्ता परेशान हैं।

बेलीपार क्षेत्र में मंगलवार को चार घंटे बिजली नहीं रही। बाद में आधे-आधे घंटे के अंतराल पर बिजली आती-जाती रही। पीपीगंज उपकेंद्र क्षेत्र में तीन घंटे बिजली कटी रही। इसके बाद भी आवाजाही जारी रही। पिपराइच उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में तो लगातार रोजाना घंटों बिजली कट रही है। मंगलवार को 14 घंटे बिजली कटी रही।

बेलघाट क्षेत्र में सुबह आठ बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक बिजली कटी रही मझगांवा, बांसगांव, हरपुर बुदहट क्षेत्र में बिजली कटौती से उपभोक्ता त्रस्त हैं। इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जारी हुआ है निर्देश प्रयागराज, बलिया, भदोही, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, कुशीनगर, मऊ, संतकबीरनगर, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, चंदौली, फतेहपुर, गोरखपुर, कौशाम्बी, महाजराजगंज, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, प्रतापगढ़।

ऐसे कटौती के निर्देश सारनाथ में बनाए गए कंट्रोल की ओर से गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को दो भागों में बांटकर छह घंटे कटौती को कहा गया है। पहला भाग - सुबह सात बजे से 10 बजे, दोपहर 12:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक दूसरा भाग - सुबह 4:55 बजे से 7:55 बजे, शाम चार बजे से रात सात बजे तक कोट ग्रामीण क्षेत्रों में छह घंटे कटौती के लिए पत्र आया है।

ग्रामीण वितरण मंडल द्वितीय अधीक्षण अभियंता रमेश श्रीवास्तव ने कहा कि गोरखपुर को 24 घंटे आपूर्ति दी जाती है। पत्र के आधार पर कटौती शुरू करने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। उच्चाधिकारियों से बात कर निर्णय लिया जाएगा।