मेकेदातु मुद्दे पर विजय सरकार का सख्त रुख, कर्नाटक को एक ईंट भी नहीं रखने देंगे

आधव अर्जुन डीएमके को घेरा

डीएमके की आलोचना का जवाब देते हुए आधव ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रतिकूल घटनाक्रम के बाद तमिलनाडु के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में विफल रही थी। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कानूनी कमियों के कारण कावेरी और मेकेदातु विवादों को सुलझाना और अधिक कठिन हो गया था। कावेरी मुद्दे को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बजाय तमिलनाडु के मौलिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य के जल अधिकारों की रक्षा के लिए उपलब्ध हर संवैधानिक और कानूनी रास्ते का इस्तेमाल जारी रखा जाएगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि सरकार रचनात्मक आलोचना के लिए तैयार है, बशर्ते उसका उद्देश्य तमिलनाडु के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करना हो।