मध्य प्रदेश

खरीफ सीजन 2026 से पहले MP में खाद की गारंटी, टोकन बनते ही मिलेगा उर्वरक

16 Jun, 2026 06:53 AM IST | KHABARBHARAT24.CO.IN

भोपाल। प्रदेश में किसान खरीफ फसलों की बोवनी की तैयारी में जुट गए हैं। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण खाद की आपूर्ति प्रभावित हुई

आज तबादला अवधि बढ़ाने का फैसला लेंगे सीएम:स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति को भी मिल सकती है मंजूरी

16 Jun, 2026 06:53 AM IST | KHABARBHARAT24.CO.IN

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लिया

जल संसाधन, नर्मदा घाटी सहित कई विभागों ने निकाली तबादला सूची, बढ़ सकती है तिथि

16 Jun, 2026 06:53 AM IST | KHABARBHARAT24.CO.IN

भोपाल। प्रदेश में मंगलवार से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। सोमवार को अंतिम दिन जल संसाधन, नर्मदा घाटी, लोक निर्माण, खनिज,

MP में 18-19 जून को मानसून की एंट्री संभव:आज आंधी-बारिश का अलर्ट

16 Jun, 2026 06:53 AM IST | KHABARBHARAT24.CO.IN

भोपाल, जून महीने की बारिश में मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर-उज्जैन समेत 35 जिले पिछड़ गए हैं। यहां आंकड़ा माइनस में है। 1 जून

आज तबादला अवधि बढ़ाने का फैसला लेंगे सीएम:स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति को भी मिल सकती है मंजूरी

16 Jun, 2026 06:53 AM IST | KHABARBHARAT24.CO.IN

ATS की गिरफ्त में आए संदिग्धों का कबूलनामा:पाकिस्तान भेजी जा रही थीं तस्वीरें और वीडियो

16 Jun, 2026 06:53 AM IST | KHABARBHARAT24.CO.IN

भोपाल, देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में एमपी एटीएस ने मध्य प्रदेश के धार से एक और संदिग्ध हाजी अजहर को गिरफ्तार किया है।

अभ्यर्थी बोले- हमें अपना हक चाहिए, 1500 रुपए नहीं:1968 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक, फिर भी भर्ती बढ़ाने को तैयार नहीं सरकार

16 Jun, 2026 06:53 AM IST | KHABARBHARAT24.CO.IN

भोपाल, एमपी में शिक्षक बनने का सपना लिए प्रदेश में शिक्षक भर्ती की दोनों परीक्षाओं को पास करने वाली सरिता कहती है कि हमसे

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खरीफ सीजन 2026 से पहले MP में खाद की गारंटी, टोकन बनते ही मिलेगा उर्वरक

आज तबादला अवधि बढ़ाने का फैसला लेंगे सीएम:स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति को भी मिल सकती है मंजूरी

जल संसाधन, नर्मदा घाटी सहित कई विभागों ने निकाली तबादला सूची, बढ़ सकती है तिथि

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अवैध कालोनियों की रजिस्ट्री रोकने का कलेक्टरों को अधिकार नहीं

क्या गृहिणियों के श्रम को जीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तेज हुई बहस

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