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नई दिल्‍ली: दुनिया में उथल-पुथल मची है। इसका कारण अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता व्‍यापार तनाव है। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ टैरिफ की दीवार खड़ी कर चुके हैं। उनके बीच अब व्‍यापार करीब-करीब नामुमकिन जैसा हो गया है। लेकिन, इस रस्‍साकशी में भारत पार्टी नहीं बनना चाहता है। उसका पूरा फोकस अपनी प्राथमिकताओं पर है। यही कारण है कि वह सभी बड़ी अर्थव्‍यवस्‍थाओं के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है। एक तरफ जहां वह अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से मिली 90-दिनों की टैरिफ मोहलत में अमेरिका के साथ बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (बीटीए) को अमलीजामा पहनाने की कोशिश में जुट गया है। वहीं, अपने पूराने दोस्त रूस के साथ भी रिश्‍तों को जोड़कर रखा है। रूस के साथ भारत की कई प्रोजेक्‍टों पर बात हो रही है।

भारत और रूस ने आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए छह नए प्रोजेक्ट पर सहमति जताई है। यह फैसला भारत-रूस वर्किंग ग्रुप ऑन प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स (IRWG-PIP) के 8वें सेशन में लिया गया। इस मीटिंग में दोनों देशों ने मिलकर काम करने और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही, पुराने प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर भी बात की। इस सेशन के बाद इंडिया-रूस इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा एडिशन भी हुआ। इसमें कई कंपनियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बीते दिनों दिल्‍ली में यह सेशन हुआ। इसका मकसद भारत और रूस के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। सेशन में तय किए गए प्रोजेक्ट्स को लेकर एक एग्रीमेंट पर साइन भी किए गए।

भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है रूस

रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। भारत की विदेश नीति में भारत-रूस के रिश्ते हमेशा से अहम रहे हैं। अक्टूबर 2000 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान ‘भारत-रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर डिक्लेरेशन’ साइन किया गया था। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं।

राजनीति, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क जैसे सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ का दर्जा दिया गया।

बीटीए को अंतिम रूप देने में लगे हैं भारत और अमेर‍िका

उधर, भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को अंतिम रूप देने में लगे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि इस साल सितंबर-अक्टूबर तक समझौते का पहला चरण पूरा हो जाए। वे द्विपक्षीय व्यापार को 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर करना चाहते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर लगाए 26 फीसदी जवाबी टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। दोनों देशों ने बातचीत शुरू करने के लिए नियम और शर्तें तय कर ली हैं। भारत और अमेरिका के बीच 90 दिनों में एक अंतरिम व्यापार समझौता हो सकता है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि यह समझौता तभी होगा जब दोनों देशों को इससे फायदा होगा।
अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारतीय वस्तुओं पर 26 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। लेकिन, 9 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने इसे 9 जुलाई तक यानी 90 दिनों के लिए रोक दिया। हालांकि, भारत पर 10 फीसदी का मूल शुल्क अभी भी लागू रहेगा। इसका मतलब है कि कुछ शुल्क अभी भी लगेंगे।
अधिकारी ने कहा कि समझौते के शुरुआती बिंदुओं को तय करने की बहुत संभावना है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के स्वरूप और आकार को अंतिम रूप देने के लिए भी काफी संभावनाएं हैं। इसका मतलब है कि समझौते में कई चीजों पर बात हो सकती है।
अधिकारी ने जोर देकर कहा कि 90 दिनों में सब कुछ संभव है, लेकिन यह तभी होगा जब यह दोनों पक्षों के लिए ‘फायदेमंद’ हो। उन्होंने कहा, ‘अगर दोनों देशों को फायदा होगा तभी समझौता होगा।’

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों देश चाहते हैं कि व्यापार बढ़े और दोनों को फायदा हो। अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से लगातार संपर्क में है। बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं।