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नई दिल्ली: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (VIL) ने सरकार से एक बड़ी गुहार लगाई है। कंपनी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) को बताया है कि अगर सरकार ने AGR (Adjusted Gross Revenue) पर समय पर मदद नहीं की, तो वित्त वर्ष 2026 (FY26) के बाद उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि कंपनी भारत से अपना कामकाज समेट ले।

कंपनी ने DoT को 17 अप्रैल 2025 को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि बिना मदद के हालात हाथ से निकल जाएंगे। यानी अगर सरकार ने मदद नहीं की तो कंपनी के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा।

बैंक से नहीं मिलेगा लोन

VIL के सीईओ अक्षय मूंदड़ा ने DoT सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा कि एजीआर पर सरकार की समय पर मदद के बिना VIL FY26 के बाद काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि बैंक फंडिंग पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अगर सरकार ने AGR के मामले में तुरंत मदद नहीं की तो बैंक कंपनी को लोन नहीं देंगे और कंपनी का कामकाज ठप हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है। कंपनी ने लगभग 30,000 करोड़ रुपये के AGR बकाया को माफ करने की मांग की है।

चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने टेलीकॉम कंपनी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है। बेंच 19 मई को इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है।

क्या है कंपनी के पास विकल्प?

वोडाफोन आइडिया के अनुसार, अगर सरकार ने मदद नहीं की और VIL AGR का बकाया चुकाने में विफल रही तो कंपनी को NCLT (National Company Law Tribunal) की प्रक्रिया में जाना होगा, जो कि एक लंबी प्रक्रिया होगी। NCLT एक ऐसी संस्था है जो कंपनियों के दिवालियापन से जुड़े मामलों को देखती है।

कंपनी ने कहा कि ऐसी स्थिति में नेटवर्क और स्पेक्ट्रम जैसी संपत्तियों की कीमत कम हो जाएगी और यहां तक कि थोड़े समय के लिए भी सेवाएं बाधित हो जाएंगी। VIL ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो लगभग 20 करोड़ यूजर्स प्रभावित होंगे और उन्हें दूसरी कंपनियों में जाना होगा। कंपनी का कहना है कि समय पर मदद मिलने से आम जनता और भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।