नई दिल्ली: भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। सरकार जल्द ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू कर सकती है। यह योजना 2,250 करोड़ रुपये की होगी। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इस योजना का मकसद भारतीय उद्योगों को ट्रंप के टैरिफ से होने वाले नुकसान से बचाना है।
अधिकारी ने कहा, ‘हम निर्यातकों से बात कर रहे हैं। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें कैसे बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। हम कारोबार करने को आसान बनाने जैसे तरीकों पर ध्यान दे रहे हैं। हम घरेलू खपत को बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। हम नई सप्लाई चेन और नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं।’
क्या शामिल होगा प्लान में?
इस योजना में कई चीजें शामिल हो सकती हैं। जैसे कि MSME और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए आसान लोन योजनाएं। विदेशों में वेयरहाउसिंग की सुविधा और वैश्विक ब्रांडिंग पहल भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इससे निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। सरकार ने 1 फरवरी को 2250 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना की घोषणा की थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 30 अप्रैल को निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को इस योजना के बारे में जानकारी दी थी।
जीएसटी में भी मिल सकती है राहत
सूत्रों ने पहले कहा था कि जीएसटी परिषद जल्द ही दरों को सरल बनाने और तर्कसंगत बनाने पर विचार करने के लिए बैठक कर सकती है। मुआवजे के उपकर का भविष्य भी इस बैठक में तय हो सकता है। इससे घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा।
