पूरे शहर में किए गए इस बंटवारे से हर जीसीसी जोन को एक मंत्री के तौर पर सुपरवाइजर मिला है, जबकि चेन्नई जिले के प्रभारी मंत्री की केंद्रीय समन्वय की भूमिका बनी रहेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से जवाबदेही बढ़ेगी और स्थानीय बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। नियमित समीक्षाओं से अधिकारियों को जोन-विशेष की समस्याओं को हल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही, नई निगरानी व्यवस्था के तहत राज्य प्रशासन, कॉर्पोरेशन और चेन्नई के निवासियों के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा।