भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ईंधन और ऊर्जा बचाने का आह्वान कर रहे हैं। प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उससे उत्पादित ऊर्जा से विभागों का बिजली बिल कम होगा। प्रदेश में 2030 तक कुल ऊर्जा खपत की 50 प्रतिशत पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा से करने का लक्ष्य है। इसे लेकर मंगलवार को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला की उपस्थिति में जिला पंचायत भोपाल के सभागार में प्रदेश के विभिन्न विभागों के शासकीय भवनों की छत पर सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए शासकीय संस्थाओं व रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादन हुआ।
शून्य निवेश और नेट जीरो की दिशा में बड़ा कदम: अपर मुख्य सचिव
अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने कहा कि रेस्को योजना शून्य निवेश, पहले दिन से बचत और नेट जीरो की ओर बढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। शासन के लिए यह एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। इस साझेदारी प्रोजेक्ट में सभी संबंधित विभागों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे।
किफायती बिजली और समय पर भुगतान का नियम
ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक अमनबीर सिंह बैंस ने बताया कि रेस्को पद्धति से 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बनेगी। बिजली बिलों का भुगतान एक से 10 तारीख के बीच करने पर भुगतान राशि में एक प्रतिशत की छूट का प्रावधान है, जबकि देरी से भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की पेनल्टी लगाई जाएगी।
