भोपाल। केंद्र सरकार के निर्देश पर वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 99 प्रतिशत संपत्तियों का विवरण वक्फ बोर्ड द्वारा अपलोड किया जा चुका है। इस मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। प्रदेश में दोनों मिलाकर 19,496 संपत्तियों को राज्य वक्फ बोर्ड मुख्यालय से नामित अधिकारियों ने स्वीकृत कर दिया है। यानी इनके अपलोड किए पूरे दस्तावेज सही हैं। वहीं, 1411 को अस्वीकृत किया गया है।
अस्वीकृत किए जाने के मुख्य कारण
अस्वीकृत संपत्तियों में गलत एंट्री के साथ ऐसी संपत्तियां भी हैं जो पुरातात्विक महत्व की हैं। इन्हें अपलोड नहीं किया जाना था। इसके लिए बोर्ड ने एएसआइ (ASI) से ऐसी संपत्तियों की जानकारी भी मांगी थी जो अभी तक नहीं मिली है। पोर्टल पर वक्फ एस्टेट और संपत्तियां दोनों एक साथ दर्ज की जा रही हैं, जबकि एक एस्टेट में कई संपत्तियां हो सकती हैं। जैसे एक मस्जिद के अंतर्गत संचालित दुकानें। इसके अलावा भी अस्वीकृत किए जाने के कई कारण हैं। एक तो दोहरी एंट्री किया जाना, रिकॉर्ड साफ-सुथरा नहीं होना, खसरा नंबर मैच नहीं होना आदि। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि रद्द की गई जिन संपत्तियों में सुधार की गुंजाइश है उन्हें ठीक किया जाएगा।
एंट्री और स्वीकृति की त्रि-स्तरीय प्रक्रिया
एंट्री से लेकर स्वीकृत करने तक के तीन स्तर हैं। जिलों से वक्फ बोर्ड के कर्मचारी (मेकर) एंट्री करते हैं। इसके बाद राज्य वक्फ बोर्ड मुख्यालय के नामित अधिकारी (चेकर) परीक्षण करते हैं। तीसरे स्तर पर स्वीकृत करने वाला अधिकारी होता है। अभी मेकर और चेकर के स्तर पर 7,787 संपत्तियां लंबित हैं। ऐसे में अस्वीकृत संपत्तियों का आंकड़ा और बढ़ सकता है।
देश भर का आंकड़ा और रिपोर्ट
देश भर की चार लाख 83 हजार संपत्तियों का डिजिटल दस्तावेज स्वीकृत हो चुका है, जबकि 84,318 का अस्वीकृत किया गया है।
