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नई दिल्‍ली: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से जुड़े पहलू डराने वाले हैं। कर्ज, अक्षमता और खतरनाक निर्भरता उसके पांव बन गए हैं। यह बार-बार डिफॉल्‍ट के कगार पर पहुंचता है। हाल में इस्लामाबाद ने आईएमएफ के एक्‍सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) के तहत 1 अरब डॉलर का नया कर्ज हासिल किया है। यह 7 अरब डॉलर के व्यापक पैकेज का हिस्सा है। 1950 में अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में शामिल होने के बाद से देश ने कम से कम 25 कर्ज कार्यक्रमों में प्रवेश किया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कहानी एक ऐसे देश की है जो उधार के पैसे और उधार के समय पर चलता है। आखिर में दोनों खत्म हो जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान के इस पैटर्न पर कड़ी नजर रखी है। ‘ऑक्‍सीजन’ के तौर पर बार-बार मिलने वाले बेलआउट पर उसने सवाल उठाए हैं। आईएमएफ इस बार खाली चेक नहीं लिख रहा है। उसने पाकिस्तान के लिए अब तक की सबसे कड़ी शर्तें रखी हैं।

पाकिस्तान का आर्थिक संकट कोई दुर्घटना नहीं है। स्वतंत्रता के बाद का वादा जल्द ही पुराने कुप्रबंधन में बदल गया। सेना पर बेहिसाब खर्च, खराब योजना और आयात-केंद्रित विकास मॉडल के जहरीले मिक्‍सचर ने इसके राजकोषीय मूल को खोखला और संस्थानों को कमजोर कर दिया है।

2024 के अंत तक पाकिस्तान का बाहरी कर्ज बढ़कर 133 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। यह इसके सकल घरेलू उत्पाद का एक तिहाई से ज्‍यादा है। अकेले ब्याज भुगतान संघीय राजस्व का 43% हिस्सा खा जाते हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी घट रहा है। 2025-26 में 26 अरब डॉलर से अधिक के पुनर्भुगतान के साथ पाकिस्तान की आर्थिक परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।

हर तरफ से बज रहा सायरन

संरचनात्मक समस्याएं भी उतनी ही गंभीर हैं। टैक्‍स-जीडीपी अनुपात निराशाजनक रूप से 9.2% पर है, जो विश्व स्तर पर सबसे कम है। इसमें कृषि और खुदरा-अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक-ज्यादातर टैक्‍स दायरे से बाहर हैं। विकास कमजोर बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कृषि में केवल 0.9% का विस्तार हुआ। उद्योग में 0.4% की गिरावट आई।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ 2.68% रही, जो आईएमएफ के अनुमान के समान है। लेकिन, सरकार के 3.6% के टारगेट से कम है।
विश्व बैंक ने बढ़ती गरीबी और खाद्य असुरक्षा पर भी चिंता जाहिर की है। चेतावनी दी है कि इस साल 1 करोड़ पाकिस्तानी भुखमरी का सामना कर रहे हैं। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के विकास मॉडल को भी अस्थिर बताया है, जिसकी पहचान ज्‍यादा सार्वजनिक खपत, कम उत्पादकता और भारी उधार बन चुकी है।
अर्थव्यवस्था में सेना की गहरी भूमिका सुधार को और जटिल बनाती है। इसका व्यावसायिक साम्राज्य जीडीपी का 5-10% है। यह ज्यादातर टैक्‍स मुक्त रहता है, जबकि नए निवेश निर्णय अब सैन्य नेतृत्व वाली विशेष निवेश सुविधा परिषद (एसआईएफसी) के माध्यम से प्रवाहित होते हैं।

भारत की पाकिस्‍तान के पैटर्न पर नजर

भारत ने पाकिस्तान के पैटर्न पर कड़ी नजर रखी है। 1989 से पाकिस्तान को 35 वर्षों में से 28 में आईएमएफ का कर्ज हासिल हुआ है। सिर्फ पिछले पांच वर्षों में चार दौर के कार्यक्रम में उसे कर्ज मिला है। नई दिल्‍ली ने पूछा है कि अगर पिछले पैकेज काम करते थे तो पाकिस्तान हमेशा टेबल पर वापस क्यों आता है?

भारत का तर्क है कि यह फ्रीक्‍वेंसी असहज सवाल उठाती है। या तो आईएमएफ की निगरानी के बारे में या इस्लामाबाद की एक सुधारक के रूप में विश्वसनीयता के बारे में या दोनों को लेकर। भारत ने पाकिस्तान की सेना की भूमिका को भी हाईलाइट किया है। इसमें 2021 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें सेना से जुड़े कॉर्पोरेट साम्राज्य को देश का सबसे बड़ा समूह बताया गया। लेकिन, भारत की सबसे तीखी आलोचना नैतिक है। इसने चेतावनी दी कि जवाबदेही के अभाव में बार-बार बेलआउट से सीमा पार आतंकवाद को सक्षम करने का जोखिम है।
अपने सबमिशन में भारत ने आईएमएफ की अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट ऑन प्रोलॉन्गड यूज ऑफ आईएमएफ रिसोर्सेज का हवाला दिया। इसमें इस धारणा को स्वीकार किया गया कि राजनीतिक फैक्‍टर अक्सर पाकिस्तान की धन तक पहुंच का रास्‍ता बनाते हैं।

पाक‍िस्‍तान के सामने बेहद कड़ी शर्तें

हालांक‍ि, इस बार आईएमएफ खाली चेक नहीं लिख रहा है। 17 मई को जारी स्टाफ-लेवल एग्रीमेंट में फंड की अब तक की सबसे कड़ी शर्तों की रूपरेखा दी गई है।

मैक्रोइकॉनॉमिक सुधारों से परे, यह राजनीतिक रूप से विस्फोटक उपायों का आह्वान करता है। इसमें कृषि आय पर टैक्‍स लगाना, जीएसटी नेट का विस्तार, बिजली सब्सिडी में कटौती, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का पुनर्गठन और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानूनों को लागू करना शामिल है। ये मांगें सीधे पाकिस्तान के सबसे मजबूत हित समूहों को लक्षित करती हैं। इनमें सामंती जमींदार, व्यापारी लॉबी और सैन्य-औद्योगिक परिसर हैं।
शायद पहली बार आईएमएफ इस्लामाबाद से केवल संख्याओं का प्रबंधन करने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि अपनी शक्ति संरचना का सामना करने के लिए कह रहा है। पाकिस्तान अब अपनी सबसे कठिन सच्चाई का सामना कर रहा है। जब तक इस्लामाबाद उधार के पैसे और वैचारिक उग्रवाद की अपनी दोहरी लत को समाप्त नहीं करता है तब तक वह कर्जों पर डिफॉल्‍ट होगा। यही नहीं, वह अपने लोगों के लिए स्थिरता और समृद्धि के वादे पर भी डिफॉल्‍ट होगा।

पाकिस्तान सुधार को अपनाता है या पुरानी आदतों में लौटता है, यह निर्धारित करेगा कि क्या उसका भविष्य वास्तविक सुधार में निहित है या क्या उसकी अर्थव्यवस्था की उम्मीदें हमेशा बेलआउट पर टिकी रहेंगी।