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नई दिल्‍ली: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के तलाक की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया है कि 20 मार्च तक यानी आज उनके तलाक को अंतिम रूप दे दिया जाए। कोर्ट ने आपसी सहमति और जून 2022 से उनके अलग रहने के कारण अनिवार्य छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ कर दिया है। समझौते के तहत चहल धनश्री वर्मा को 4.75 करोड़ रुपये की एलीमनी (तलाक के बाद दी जाने वाली राशि) देंगे। उन्होंने पहले ही 2.37 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। बाकी रकम तलाक के बाद दी जाएगी। इस मामले ने भारत में एलि‍मनी कानूनों पर फिर से ध्यान खींचा है, खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए।

भारत में एलि‍मनी कैसे तय होती है?

यह एक बड़ा सवाल है। एलि‍मनी को गुजारा भत्ता भी कहते हैं। यह एक कानूनी जिम्मेदारी है। इसके तहत तलाक या अलगाव के बाद पति या पत्नी को दूसरे को वित्तीय सहायता देनी होती है। पहले यह माना जाता था कि यह उन पत्नियों के लिए है जिन्होंने शादी और परिवार के लिए अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का त्याग किया। लेकिन, अब ज्‍यादा महिलाएं काम कर रही हैं। ऐसे में इसकी भूमिका बदल रही है।

भारत में एलि‍मनी कई कानूनों से तय होती है। इनमें हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम, मुस्लिम महिला अधिनियम और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम शामिल हैं। कोर्ट एलि‍मनी देने से पहले कई बातों पर ध्यान रखते हैं। जैसे दोनों पति-पत्नी की वित्तीय स्थिति, शादी के दौरान उनका रहन-सहन, शादी की अवधि और बच्चों की कस्टडी (देखभाल) की व्यवस्था।

कामकाजी मह‍िलाओं को कैसे म‍िलता है गुजारा-भत्‍ता?

अगर पत्नी काम कर रही है तो भी उसे एलि‍मनी मिल सकती है। यह तब होता है जब पति और पत्नी की आय में बहुत अंतर होता है। लेकिन, पत्नी आर्थिक रूप से स्थिर है तो एलीमनी की राशि कम हो सकती है या उसे एलि‍मनी देने से मना भी किया जा सकता है। टीएएस लॉ के एसोसिएट पीयूष तिवारी ने कहा, ‘इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अलगाव के बाद किसी भी पति या पत्नी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।’ इसका मतलब है कि कोर्ट यह देखता है कि तलाक के बाद दोनों लोग अपनी जिंदगी ठीक से गुजार सकें।

तलाक के दौरान अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कानूनी विशेषज्ञ पहले से ही वित्तीय योजना बनाने की सलाह देते हैं। तिवारी के मुताबिक, शादी से पहले की संपत्ति का विस्तृत रिकॉर्ड रखना, संपत्ति के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट का उपयोग करना और अलग बैंक खाते बनाए रखना व्यक्तिगत संपत्ति को वैवाहिक संपत्ति से अलग करने में मदद कर सकता है।’ इसका मतलब है कि आपको अपनी संपत्ति का हिसाब रखना चाहिए ताकि तलाक के समय कोई परेशानी न हो।
विवाह पूर्व समझौत एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो शादी से पहले किया जाता है। इसमें यह तय किया जाता है कि तलाक होने पर संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। हालांकि, भारत में यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। क्रेड जुरे के मैनेजिंग पार्टनर अंकुर महिंद्रो के अनुसार, ‘एक कामकाजी महिला की शिक्षा और योग्यता उसे गुजारा भत्ता मांगने से ऑटोमैटिक तरीके से नहीं रोकती है।’ इसका मतलब है कि अगर पत्नी पढ़ी-लिखी है और काम कर रही है तो भी वह एलीमनी मांग सकती है। हालांकि, अगर कोर्ट को लगता है कि वह आत्मनिर्भर है तो वह एलीमनी देने से मना कर सकता है।

क्या एलि‍मनी पर टैक्स लगता है?

भारत में एलि‍मनी पर टैक्स लगता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस रूप में दी जा रही है। एकमुश्त एलीमनी भुगतान को कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। यह प्राप्तकर्ता के हाथों में टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि इसे नॉन-टैक्सेबल कैपिटल एसेट माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपको एक बार में एलीमनी मिलती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

हालांकि, बार-बार होने वाले एलि‍मनी पेमेंट, जैसे कि मासिक या वार्षिक सहायता, को रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। वह रकम ‘अन्य स्रोतों से आय’ के तहत टैक्सेबल होती है। इसका मतलब है कि अगर आपको हर महीने या हर साल एलि‍मनी मिलती है तो उस पर टैक्स लगेगा। प्राप्तकर्ता को इन भुगतानों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में घोषित करना होगा। अपने लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होगा।
संपत्ति हस्तांतरण के माध्यम से एलि‍मनी में भी टैक्स लगता है। अगर तलाक से पहले संपत्ति ट्रांसफर की जाती है तो उन्हें रिश्तेदारों से उपहार के रूप में टैक्स से छूट दी जा सकती है। हालांकि, अगर ट्रांसफर तलाक के बाद होता है तो प्राप्तकर्ता प्राप्त संपत्ति पर टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्‍मेदार है। इसका मतलब है कि अगर तलाक से पहले संपत्ति मिलती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन, तलाक के बाद संपत्ति मिलती है तो उस पर टैक्स लगेगा। एलि‍मनी का भुगतान करने वाला इन भुगतानों के लिए किसी भी टैक्स कटौती का दावा नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर केवल बार-बार होने वाले एलि‍मनी भुगतान टैक्सेबल होते हैं। जबकि एकमुश्त निपटान और तलाक से पहले संपत्ति ट्रांसफर आम तौर पर टैक्स-फ्री रहते हैं।