नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों को स्पेक्ट्रम चार्ज के भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज में भारी छूट देने की तैयारी में है। इसमें पुलिस, रक्षा और प्रसार भारती जैसे विभाग शामिल हैं। अगर यह फैसला होता है तो इन विभागों को बड़ी राहत मिलेगी। इन विभागों पर लाखों करोड़ों रुपये का बकाया है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रस्ताव के अनुसार लगभग 95% ब्याज और जुर्माने को माफ किया जा सकता है। सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। एक अधिकारी ने बताया कि विभागों को अब केवल मूल राशि और उस पर 5% ब्याज देना होगा। बाकी सारा बकाया माफ कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव पर विचार किया। हालांकि, कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।
