नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। एक है ओडिशा में 8307.74 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 6-लेन का कैपिटल रीजन रिंग रोड। दूसरा राजस्थान के कोटा-बूंदी में 1507 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। इन परियोजनाओं से ओडिशा और राजस्थान के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही, आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को भी मंजूरी दे दी है। इससे ऑनलाइन सट्टेबाजी दंडनीय अपराध बन जाएगा। इस बिल को जल्द ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा में 8307.74 करोड़ रुपये की लागत से 6-लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड (भुवनेश्वर बाईपास, 110.87 किमी) के निर्माण को मंजूरी दी है। यह निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) पर होगा। इसके अलावा, राजस्थान के कोटा-बूंदी में 1507 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के विकास को भी हरी झंडी दी गई है।
एएआई ने रखा था प्रस्ताव
कोटा-बूंदी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने रखा था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा है। यह राजस्थान की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, कोटा भारत में शिक्षा कोचिंग हब के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहां देश भर से छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं।
ओडिशा को मिलेगी ये सौगात
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा में 6-लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड (भुवनेश्वर बाईपास, 110.87 किमी) के निर्माण को भी मंजूरी दी है। यह निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) पर होगा। इस परियोजना पर कुल 8307.74 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
अभी मौजूदा नेशनल हाईवे पर रामेश्वर से टांगी के बीच बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। कारण है कि यह हाईवे खुर्दा, भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों से होकर गुजरता है। इस समस्या को दूर करने के लिए इस परियोजना को 6-लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से ओडिशा और अन्य पूर्वी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी का एक और बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजी अब दंडनीय अपराध होगा। ईटी नाउ की रिपोर्ट में बताया गया कि यह बिल जल्द लोकसभा में पेश किया जा सकता है। हाल के महीनों में धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। जांच एजेंसियां ऐसे ऐप्स का प्रचार करने वाले सेलेब्रिटीज के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही हैं। सरकार का मकसद ऑनलाइन गेमिंग में हो रही धोखाधड़ी को रोकना है। पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगा गया है।
