छत्तीसगढ़

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कब-बुलबुल उत्सव एवं हीरक पंख जाँच शिविर का भव्य समापन समारोह साइंस कॉलेज

रायपुर। सावन के पावन अवसर पर लेडीज़ क्लब द्वारा एक भव्य और रंगारंग किटी पार्टी का आयोजन किया गया, जिसकी मेज़बानी भारती राव एवं

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर में भर्ती मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड वरदान साबित हुआ है। विगत लगभग दो साल में 598 भर्ती

बिलासपुर। कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए सैकड़ों ग्रामीणों की निजी और सामुदायिक समस्याएं इत्मीनान से सुनी और

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर में भर्ती मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड वरदान साबित हुआ है। विगत लगभग दो साल में 598 भर्ती

कोरबा, जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा में ऑनलाईन के माध्यम से अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग न्यायमूर्ति  गौतम चौरड़िया ने 04 अगस्त को ई–हियरिंग का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार  श्रीनिवास तिवारी व सदस्य राज्य उपभोक्ता आयोग प्रमोद वर्मा, श्रीमती मोना चौहान ज्वांन्टर रजिस्ट्रार छ0ग0 राज्य उपभोक्ता आयोग रायपुर, श्रीमती मधुलिका यादव, लेखा अधिकारी छ0ग0 राज्य उपभोक्ता आयोग रायपुर, माननीय  डाकेश्वर शर्मा अध्यक्ष एवं सदस्य श्रीमती निरूपमा प्रधान एवं  अनिल अग्निहो़त्री जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर, जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर के अध्यक्ष सुजाता जायसवाल एवं सदस्य आलोक पांडेय वर्चुअली उपस्थित थे। अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा ई–हियरिंग का वर्चुअल शुभारंभ के अवसर पर अपने संक्षिप्त उदबोद्धन में कहा कि वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से प्रकरणो के शीघ्र निराकरण के संबंध में अवगत कराया गया। इस डिजिटल पहल के तहत पक्षकार और वकील घर बैठे ही मोबाईल, कम्प्यूटर के माध्यम से आयोग की सुनवाई शामिल हो संकेगे। खास कर ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रो में रहने वाले लोगो के लिये बेहद ही लाभदायक होगी। इससे समय, श्रम व संसाधनो तीनो की बचत होगी। न्यायमूर्ति  गौतम चौरड़िया ने आगे बताया कि ई- फायलिंग पहले से ही प्रदेश के सभी जिला आयोगो मे उपलब्ध थी अब ई -हियरिंग जुड़ने से छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन जायेगा जहां सभी जिला उपभोक्ता आयोगो में डिजिटल सुनवाई की सुविधा आरंभ हो जायेगी। न्यायमूर्ति  चौरड़िया ने कहा कि उक्त कार्य हेतु राज्य शासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है तथा उन्होने मिडिया एवं अधिवक्ताओ से अपील की वे ई- हियरिंग की जानकारी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर लोगो जागरूकता लाये एवं जिला आयोगो को सहयोग प्रदान करे। इस दौरान जिला आयोग कोरबा के अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता द्वारा कार्यक्रम के संचालन के दौरान वर्चुअल सुनवाई की महत्ता के संबंध मे जानकारी देते हुए बताया कि छ0ग0 राज्य आयोग के निर्देशानुसार कोरबा जिले में नम्वबर 2023 से ई–फायलिंग से प्रकरणो की प्रस्तुती हो रही है अब ई–हियरिंग से सुनवाई किये जाने जो अभूतपूर्ण निर्णय लिया गया है वह भविश्य में एक युगातंकारी कदम सिद्ध होगा। इस डिजिटीलाईजेशन कुशल पारदर्शी अधिक समावेशी न्यायप्रणाली के द्वार खोल रहा है जो भौगोलिक बाधाओ के दूर करेगा। कोरबा जिला एक औद्योगिक क्षेत्र जहां इस वर्चुअल हियरिंग का लाभ उपभोक्ताओ को निश्चित ही प्राप्त होगा।     कार्यक्रम मे प्रकरण मयंक सक्सेना बनाम आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी की सुनवाई राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य प्रमोद वर्मा, रजिस्ट्रार  श्रीनिवास तिवारी की वर्चुअल उपस्थिति में जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा की अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता, सदस्यगण सुश्री ममता दास एवं  पंकज कुमार देवड़ा द्वारा की गई जिसमें परिवादी मयंक सक्सेना सहित उनके अधिवक्ता सुयश बाग एवं विरोधी पक्षकार आदित्य बिरला कंपनी की ओर से अधिवक्ता सौरभ अग्रवाल ने अपना तर्क प्रस्तुत किया।   कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्तागण  अशोक तिवारी,  बी.के.शुक्ला, अधिवक्ता संघ के सचिव  नूतन सिंह ठाकुर,  पी.एन.एस. यादव,  संजय जायसवाल ने ई- हियरिंग की आवश्यकता महत्ता एवं भविष्य की चुनौतियो के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला आयोग के मध्यस्थ सदस्य श्रीराम श्रीवास एवं महेन्द्र राजवाड़े उपस्थित थे। अंत में आभार प्रदर्शन जिला उपभोक्ता आयोग के डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर  मनीराम श्रीवास के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्तागण  श्याम सुदंर अग्रवाल, श्रीमती संगीता चौहान, आयोग के कर्मचारीगण नाजीर  रामनारायण पटेल, आदेशिका वाहक  संजय कुमार शर्मा, वाहन चालक  राजेश्वर राव इंग्ले भृत्य नूतन राजपूत, भृत्य श्रीमती दुर्गा चौबे, डी.एम.ए. श्रीमती आरती श्रीवास एवं आनंद सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण,पक्षकारगण मिडिया कर्मी उपस्थित थे।

बिलासपुर।  कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में राज्य शासन की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में ई-ऑफिस, अटल मॉनिटरिंग ऐप, जनदर्शन, राज्य

राजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय–सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के डैश बोर्ड में शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यों में प्रगति लाने तथा गंभीरतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्यों में गति लाएं तथा डैश बोर्ड में डेटा अपडेट कराएं। उन्होंने सभी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को ई–ऑफिस के माध्यम से कार्य करने के निर्देश दिए। सभी आंतरिक विभागीय कार्य एवं अन्य विभागों को फाइल भेजने का कार्य ई–ऑफिस के माध्यम से करने के लिए कहा। उन्होंने सभी विभागों को ई–ऑफिस का कार्य सक्रियता से सीखने के निर्देश दिए। फाईल से संबंधित समस्त कार्य साप्ताहिक एवं जनदर्शन की सभी फाईल, दस्तावेज कार्य ई–ऑफिस के माध्यम से शत–प्रतिशत होना चाहिए। कलेक्टर ने जनदर्शन के लंबित प्रकरणों की सघन समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि देश की आजादी का उत्सव हर गांव एवं शहर में मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक तीन चरणों में चलाया जाएगा जा रहा है, जिसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए। अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा झंडे की खरीदी एवं पैम्पलेट, बैनर के माध्यम से नागरिकों को इस अभियान से जोडऩे एवं तिरंगे झंडे के वितरण हेतु दिशा–निर्देश दिए। पोस्ट ऑफिस, स्थानीय स्तर के दुकानों को झंडा बिक्री केंद्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय क्षेत्रों में तिरंगा लाइटिंग, रंगोली प्रतियोगिता, सेल्फी जोन और ध्वजारोहण कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा फहराने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान पंजीयन में आ रही तकनीकी दिक्कत को दूर करने के लिए कहा। उन्होंने सभी एसडीएम को एग्रीस्टैक के माध्यम से किए जा रहे किसान पंजीयन की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध प्लाटिंग एवं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश के कारण सड़कों को हुई क्षति का प्राक्कलन तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से कराएं। बारिश के कारण हुए प्राकृतिक आपदा से जनधन की हुई क्षति के लिए आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा के प्रकरण प्राथमिकता से बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ने कहा कि प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी डॉक्टर एवं नर्स समय पर आए यह सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेख की स्थिति, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, जल जीवन मिशन, खाद–बीज की स्थिति सहित शासन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर  सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर  प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त  अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव  खेमलाल वर्मा, एसडीएम डोंगरगांव  श्रीकांत कोराम, एसडीएम डोंगरगढ़  अभिषेक तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजनांदगांव  विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री  विजय शर्मा की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री  विजय शर्मा ने शासन द्वारा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, महापौर  मधुसूदन यादव, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष  सचिन बघेल, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, पुलिस अधीक्षक  मोहित गर्ग, वनमंडलाधिकारी  आयुष जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जिले के विकास के संबंध में व्यापक चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के विभिन्न कार्यों में गति बढ़ाने की जरूरत है तथा प्रगति का असर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आप सभी में क्षमताएं है तथा अपने मेहनत से जिले को आगे बढ़ाएं और सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें। उन्होंने टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री सुर्यघर मुफ्त बिजली योजना से नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए कार्ययोजना बनाने कहा। उन्होंने कहा कि आरडीएसएस योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतिकरण को मजबूती मिलेगी। इसे प्राथमिकता देते हुए कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अवैध शराब पर कार्रवाई के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि कड़ी कार्रवाई को देखते हुए दूसरे कोचिए ऐसा नहीं करें। उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि समीक्षा बैठक परिणाम मूलक रही। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के मार्गदर्शन में सभी समन्वित तरीके से बहुत अच्छा कार्य करेंगे। उन्होंने इस दौरान सभी विभागों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आरडीएसएस योजना अंतर्गत कार्यों में गति लाने की जरूरत है। इस योजना अंतर्गत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2500 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही विद्युतीकरण के लिए बहुत से विद्युत पोल भी लगाए जाएंगे। यह कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना चाहिए और इसकी सोशल ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने जिले में अवैध शराब की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में राजस्व प्रकरणों से संबंध में जानकारी ली तथा पंचायतों में ही निर्विवाद बटवारा के प्रकरणों का समाधान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिले में अच्छा कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में जलभराव की समस्या का समाधान किया गया है। प्लिन्थ हाईट बढ़ाने से अब इस समस्या का निराकरण हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कार्यों में गति लाने के लिए जनप्रतिनिधियों, युवाओं तथा स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता होनी चाहिए। इसके लिए कालेज के विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास के लिए भेजने तथा उनसे फीडबैक लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता होनी चाहिए। उन्होंने जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों को फ्लिप कार्ड एवं अमेजन से जोडऩे के लिए कहा, ताकि समूह की महिलाएं ऑनलाईन ऑर्डर से जुड़ेगी और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनेंगी। उनके उत्पादों की बिक्री के लिए स्थायी तौर पर मार्केटिंग की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में जानकारी ली। लोक निर्माण विभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए करने के निर्देश दिए। जहां ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य नहीं किया गया है, वहां रि–टेंडर करते हुए कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा। उन्होंने सभी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के डैश बोर्ड में राजनांदगांव जिला इस माह तीसरे स्थान पर रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 175 निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। शासन की योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि 1 सितम्बर से ग्रामीण क्षेत्रों में घर–घर सर्वे करते हुए आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिए तथा अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए कार्य किया जाएगा। जिले में रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 93 व्यक्ति रवाना हो रहे है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत कार्यक्रमों में इसके संबंध में जानकारी प्रदान की जा रही है। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि जिले मेें राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए तहसील स्तर पर राजस्व शिविर लगाए जा रहे है तथा सुशासन तिहार अंतर्गत जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्य किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक  मोहित गर्ग ने बताया कि जिले में लगभग ढाई करोड़ रूपए के अवैध शराब का विनष्टीकरण किया गया है। जिले में अवैध शराब की बिक्री पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गौ तस्करी करने वाले गैंग पर कार्रवाई जारी है। गुम इंसान प्रकरण, अभियान मुस्कान, बीट प्रणाली, राजस्व प्रकरण, जुंआ–सट्टा, ट्रैफिक एवं कानून व्यवस्था, ड्रायविंग लायसेन्स निलंबन, मोटर व्हीकल एक्ट, दुर्घटना रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक उपाय, स्कूल बसों की चेकिंग तथा स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था, आवारा मवेशियों को रोड से हटाने की कार्रवाई, शहर के भीतर पार्किंग व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने अभियान के तहत कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने मिशन जल रक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जल संरक्षण के लिए जिले में लगभग 4647 जल संरचना तैयार की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले के 544 ग्रामों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 13450 आवास स्वीकृत किया गया है तथा आवास मित्र की नियुक्ति की जा चुकी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वसहायता समूह द्वारा गुणवत्तायुक्त उत्पाद बनाए जा रहे है। उनके उत्पादों की बिक्री के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ग्राम पंचायतों में फ्री–वायफाय इंटरनेट सुविधा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्य, ओडीएफ, अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र, महतारी सदन एवं महिला समूह की आजीविका मूलक गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुष्मान कार्ड व आयुष्मान वय वंदन कार्ड, मोबाईल वेन, ओपीडी की स्थिति, दवाईयों के प्रबंधन, जन औषधि केन्द्रों एवं सिकलसेल डायग्नोसिस, वन विभाग अंतर्गत कैम्पा योजना, तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं चरणपादुका योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति एवं जलाशय एवं बांधों में जल भराव की स्थिति, विद्युत विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री सुर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता एवं रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत महतारी सदन निर्माण, क्रेडा विभाग अंतर्गत कुसुम योजना, शिक्षा विभाग अंतर्गत शिक्षा गुणवत्ता हेतु नवाचार, पीएमश्री शाला योजना की समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर  सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर  प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त  अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव  खेमलाल वर्मा, एसडीएम डोंगरगांव  श्रीकांत कोराम, एसडीएम डोंगरगढ़  अभिषेक तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बिलाईगढ़। कुम्हारी से सारंगढ़ तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 130-B के तहत फोर लेन सड़क निर्माण को लेकर सरसिंवा और भटगांव नगर में स्थानीय नागरिकों