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नई दिल्‍ली: द‍िल्‍ली व‍िधानसभा चुनाव से पहले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन का ऐलान हुआ था। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बदलाव होगा। यह और बात है क‍ि सरकार ने अभी तक आयोग के काम करने के नियम नहीं बनाए हैं। न ही समयसीमा तय की है। लगभग 36.57 लाख कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे। 8वें सीपीसी की सिफारिशों के बाद ही पता चलेगा कि सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार ने कर्मचारी संघों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह मशविरा किया है। इससे 8वें वेतन आयोग की वित्तीय नीतियों और सरकारी खर्च पर पड़ने वाले असर का पता चल सकेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 8वां सीपीसी बनाने का फैसला किया है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बदलाव की सिफारिश करेगा।

कंगना रनौत और सजदा अहमद ने क‍िया सवाल

सांसद कंगना रनौत और सजदा अहमद ने इस बारे में सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने 8वें सीपीसी का गठन कर दिया है? उन्होंने आयोग के काम करने के नियम, समयसीमा और इससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी मांगी थी।
वित्त मंत्री ने बताया कि आयोग के काम करने के नियम अभी नहीं बने हैं। समयसीमा भी तय नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 मार्च 2025 तक लगभग 36.57 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 31 दिसंबर 2024 तक 33.91 लाख पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी हैं। रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा।

सरकार पर क‍ितना पड़ेगा व‍ित्‍तीय बोझ?

वित्त मंत्री ने कहा कि 8वें सीपीसी की सिफारिशों के बाद ही पता चलेगा कि सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार ने 8वें सीपीसी के नियमों और शर्तों पर सुझाव मांगे हैं। यह सुझाव रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों से मांगे गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 8वें सीपीसी का असर तभी पता चल पाएगा जब आयोग सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें स्वीकार करेगी।

8वें सीपीसी के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार अब आयोग के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।