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नई दिल्‍ली: एलन मस्‍क की स्‍टारलिंक भारत में जल्‍द दस्‍तक देने वाली है। इसे लेकर काफी गहमागहमी है। हालांकि, ऑपरेशन शुरू करने से पहले कंपनी को सख्‍त नियमों से गुजरना पड़ेगा। सरकार ने स्‍टारलिंक को भारत में एक कंट्रोल सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में संचार सेवाओं को रोका जा सके। टीओआई के सूत्रों के अनुसार, सरकार ने सुरक्षा जरूरतें भी बताई हैं। इनमें जरूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आधिकारिक माध्यमों से कॉल रोकने की अनुमति देना शामिल है। ये निर्देश स्‍टारलिंक के सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस के आवेदन के अंतिम चरण में पहुंचने पर आए हैं। कंपनी मार्केटिंग, तैनाती और नेटवर्क विस्तार के लिए रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ समझौतों पर काम कर रही है।

भारत में कंट्रोल सेंटर कानून-व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के लिए जरूरी माना जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत सैटेलाइट संचार सेवाओं को रोकना पड़ सकता है। एक सूत्र के हवाले से टीओआई ने बताया, ‘जब भी ऐसी कोई आपात स्थिति आती है तो हमसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम उनके (स्‍टारलिंक) दरवाजे खटखटाएं या उनके अमेरिका स्थित मुख्यालय से संपर्क करें।’ स्‍टारलिंक ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की समीक्षा कर रही है।

क्‍या कहते हैं दूरसंचार कानून?

भारत के दूरसंचार कानून केंद्र या राज्य सरकार को सार्वजनिक आपातकाल, आपदा प्रबंधन या सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं के मामले में किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का अस्थायी नियंत्रण लेने की अनुमति देते हैं। इन कानूनों में जरूरत पड़ने पर इंटरनेट बंद करने के प्रावधान भी शामिल हैं।
सूत्रों ने साफ किया कि इमरजेंसी की स्थिति में सभी दूरसंचार नेटवर्क के लिए कॉल रोकना सुरक्षा जरूरत है। इसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे स्थानीय प्रदाता भी शामिल हैं। इसके लिए सैटकॉम कंपनियों को कहा गया है कि वे सीधे सैटेलाइट नेटवर्क के जरिये कॉल ट्रांसफर न करें। इसके बजाय उन्हें अपने भारत गेटवे पर वापस भेजें और फिर किसी भी पारंपरिक संचार सेवा की ओर से लिए गए चैनल का उपयोग करें। जैसे कि लैंडलाइन या स्‍थानीय मोबाइल फोन सेवा से आने वाली कॉल।’

उदाहरण के लिए अगर भारत में एक सैटेलाइट फोन यूजर फ्रांस में किसी को कॉल करता है तो कॉल पहले सैटेलाइट के जरिये जाएगा लेकिन सीधे फ्रांस नहीं पहुंचेगा। इसके बजाय इसे पारंपरिक दूरसंचार बुनियादी ढांचे, जैसे अंडरसी केबल के जरिये आगे बढ़ने से पहले कंपनी के भारत गेटवे ‘पॉइंट ऑफ प्रेजेंस’ (PoP) पर वापस भेज दिया जाएगा। स्‍टारलिंक के प्रतिनिधि इन सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

सुरक्षा और कानून व्‍यवस्‍था प्राथम‍िकता

सरकार की इस मांग का मतलब यह है कि स्‍टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं चलाने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। यह देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। सरकार चाहती है कि आपात स्थिति में संचार सेवाओं पर उसका पूरा नियंत्रण रहे। कंट्रोल सेंटर स्थापित करने से सरकार को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। अगर कोई संवेदनशील स्थिति बनती है तो सरकार बिना किसी देरी के संचार सेवाओं को रोक सकेगी। यह देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।

कॉल रोकने की सुविधा भी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराधियों और आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। यह देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा।
स्‍टारलिंक और सरकार के बीच बातचीत जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई समाधान निकल आएगा। इससे स्‍टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं शुरू कर सकेगी। लोगों को हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही, सरकार की सुरक्षा चिंताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें सभी पक्षों को फायदा होगा।

इस पूरे मामले में सरकार की प्राथमिकता देश की सुरक्षा है। वह चाहती है कि कोई भी तकनीक देश की सुरक्षा के लिए खतरा न बने। स्‍टारलिंक के साथ बातचीत इसी दिशा में एक कदम है।